सम्राट कैबिनेट ने भागलपुर और मुंगेर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पर 1329
करोड़ रुपये की स्वीकृति दी।
भागलपुर एयरपोर्ट का नाम ‘अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा’ होगा।
बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र, पंचायत समिति क्षेत्र और जिला परिषद क्षेत्र के
परिसीमन का निर्णय।
पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 25 एजेंडों
पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में बुनियादी ढांचे और पंचायत व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी
दी गई। सम्राट कैबिनेट ने भागलपुर और मुंगेर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पर
1329 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी। इसके साथ ही बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के तहत वर्ष 2011
की जनसंख्या के आधार पर पंचायत क्षेत्रों के परिसीमन का भी फैसला लिया गया।
सम्राट कैबिनेट ने भागलपुर में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम ‘अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा’
रखने को मंजूरी दी। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 1,425.1148 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। भूमि
अधिग्रहण के लिए सरकार ने 556 करोड़ 11 लाख 85 हजार 700 रुपये की स्वीकृति दी है। सम्राट सरकार का
मानना है कि एयरपोर्ट बनने से भागलपुर और आसपास के जिलों की हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पर्यटन
व व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट ने मुंगेर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भी बड़ा फैसला लिया,
जहां 1,720.1160 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए 773 करोड़ 46 लाख 84 हजार रुपये की
मंजूरी दी गई है। सम्राट सरकार का मानना है कि दोनों एयरपोर्ट बनने से पूर्वी बिहार के विकास को नई रफ्तार
मिलेगी और लोगों को हवाई यात्रा की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।
कैबिनेट बैठक में बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र, पंचायत समिति क्षेत्र और जिला
परिषद क्षेत्र के परिसीमन का निर्णय भी लिया गया। यह परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार
पर किया जाएगा। परिसीमन के बाद पंचायत क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाया जा
सकेगा। कैबिनेट बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत एसटीएफ के सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक
रामाकांत प्रसाद को संविदा के आधार पर 1 वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है
कि उनके अनुभव का लाभ राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और विशेष अभियानों में लिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में दोपहिया वाहनों पर एकमुश्त मोटर वाहन कर में 1 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। तिपहिया
वाहनों पर मोटर वाहन कर में 1000 रुपये की वृद्धि, व्यापार कर में चार गुना बढ़ोतरी हुई है। बिहार खनिज
नियमावली 2026 को मंजूरी, पत्थर भूखंडों की ई-नीलामी में अधिक बोलीदाता शामिल हो सकेंगे। बिहार की जेलों
में संविदा पर तैनात भूतपूर्व सैनिकों के मानदेय में वृद्धि हुई है। कैबिनेट ने ग्राम पंचायत कर, दर एवं शुल्क
नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। ग्राम पंचायतें अब भूमि, विज्ञापन, होर्डिंग, व्यापार, उद्योग, पेयजल, हाट, मेला,
बाजार और सिनेमाघरों पर कर लगाने का निर्णय ले सकेंगी। कैबिनेट से हाजीपुर सीवरेज नेटवर्क परियोजना के
लिए 232.90 करोड़ रुपये मंजूर। खगड़िया जलापूर्ति परियोजना के लिए 170.86 करोड़ रुपये मंजूर। सीतामढ़ी
शहरी परियोजना के लिए 197.12 करोड़ रुपये मंजूर। समस्तीपुर शहरी परियोजना के लिए 228.35 करोड़ रुपये
मंजूर। एएमआरयूटी योजना के तहत चार शहरों की परियोजनाओं के लिए 828 करोड़ रुपये से अधिक की
स्वीकृति मिली है। कैबिनेट से सीतामढ़ी के पुनौराधाम के विकास के लिए 50.895 एकड़ भूमि मंदिर न्यास समिति
को निःशुल्क देने की मंजूरी। कैबिनेट ने कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर की धर्मशाला के संचालन और
रखरखाव की जिम्मेदारी मंदिर न्यास समिति को सौंपी।